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Home / Hindi Quiz / Hindi Quiz for 30th September

Quiz Content

  • भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क (BCON) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    1. यह एक दीर्घकालिक अवलोकन ढांचा है जिसे पूरे भारत में मौसम संबंधी मापदंडों और जलवायु–सक्रिय ट्रेस गैसों की व्यवस्थित रूप से निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    2. यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक अवलोकन पहल है जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

    • केवल 1
    • केवल 2
    • 1 और 2 दोनों
    • न तो 1 और न ही 2
  • हाल ही में खबरों में रहा ‘डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (DPF) ऑपरेशन‘, किसका फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है?

    • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
    • विश्व बैंक
    • एशियाई विकास बैंक (ADB
    • न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
  • राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    1. राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता की ज्ञात सबसे बड़ी शहरी बस्तियों में से एक है।
    2. इस स्थल पर हुई पुरातात्विक खुदाई से सुनियोजित शहरी बुनियादी ढांचे के प्रमाण मिले हैं, जिनमें जल निकासी व्यवस्था, सड़कें और शिल्प उत्पादन गतिविधियां शामिल हैं।
    3. यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन–सा/से सही है/हैं?

    • केवल 1 और 2
    • केवल 2 और 3
    • केवल 1 और 3
    • 1, 2 और 3
  • ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    1. ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स में, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को ड्यूटेरियम से बदल दिया जाता है; ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्थिर आइसोटोप है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है।
    2. ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (NMR) स्पेक्ट्रोस्कोपी में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है क्योंकि वे सैंपल में सामान्य हाइड्रोजन से होने वाले इंटरफेरेंस को कम करते हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन–सा/से सही है/हैं?

    • केवल 1
    • केवल 2
    • 1 और 2 दोनों
    • न तो 1 और न ही 2
  • हाल ही में खबरों में रही ‘निर्भय चेतना‘ पहल किस मंत्रालय की है?

    • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
    • ग्रामीण विकास मंत्रालय
    • पंचायती राज मंत्रालय
    • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
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